नई दिल्ली। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पूर्व मनरेगा मजदूरों एक बड़ा तोहफा दिया है। जिससे की देश में 14 करोड़ से अधिक आबादी के मनरेगा मजदूरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों की मज़दूरी में 3 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की हैं। यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है, ऐसे में मजूदरों के लिए मजदुरी की नई दर 1 अप्रैल से ही लागू कर दी जाएंगी। केंद्र सरकार के नई नोटिफिकेशन के अनुसार मजदूरी दरों में सबसे कम इज़ाफा उत्तरप्रदेश में 3 प्रतिशत तो वही गोवा में सबसे अधिक 10 प्रतिशत इजाफा किया गया है। नई दरों में अब उत्तरप्रदेश में मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले मेहताने की राशि 230 रुपये से बढ़कर 237 रुपये तो वही दूसरी में यह राशि 322 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 356 रुपये प्रतिदिन हो गई हैं। केंद्र सरकार के अधीनस्थ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरों दरों को नोटिफाई करने से पहले चुनाव आयोग से इसकी इजाजत मांगी थी, जिसका जिक्र बिजनेस स्टैंडर्ड की हालिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से किया गया है। आपकों बता दे, लोकसभा चुनावों से पूर्व पूरे देश में अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में इस नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए EC से अनुमति की आवश्कता पड़ी है। जिसकी मंजुरी मिलने के बाद नई मजदूरी दरों को लागु किया गया है। मजदूरी दरों में बदलाव किया जाना एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया गया कार्य है।
मनरेगा बजट में की गई है बढ़ोतरी
कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के लिये फ़रवरी माह में पेश किए गए बजट में 86,000 करोड़ रुपये कर दिया था जो पिछले वित्तीय वर्ष के मनरेगा बजट 60,000 करोड़ से ₹26000 करोड़ अधिक था। गौरतलब हो, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2024 के आंकड़ो के मुताबिक मनरेगा में 14.28 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं, ऐसे में सरकार के इस कदम से देशभर में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले इन परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
